जनगणना म्हणजे एखाद्या देशातील, राज्यातील किंवा विशिष्ट भागातील लोकसंख्येची अधिकृत मोजणी. ही मोजणी ठराविक कालावधीनंतर (साधारणतः दर 10 वर्षांनी) केली जाते. जनगणनेमध्ये फक्त लोकसंख्या नव्हे, तर नागरिकांची वयोमर्यादा, लिंग, धर्म, भाषा, शिक्षणाची पातळी, व्यवसाय, राहणीमान इत्यादी बाबींचीही माहिती संकलित केली जाते.
भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाच्या अधिपत्याखालील “जनगणना आयुक्त” (Registrar General and Census Commissioner) या विभागाद्वारे ही प्रक्रिया पार पाडली जाते
mazhinaukari. in/ब्लॉग: केंद्र सरकारने 2027 मध्ये होणाऱ्या जातिणीहे जंगणणेसाठी अधिकृत राजपत्र अधिसूचना जारी केली आहे. केंद्रीय ग्रहमंत्री अमित शाह यांनी घोषणा करताना सांगितले की, ही जनगणना दोन टप्प्यात होईल,आणि डिजिटल पद्धतीने पार पडेल . यासाठी 34 लाख सर्वेक्षक आणि 1.3 लाख जनगणना अधिकारी देशभरात घरोघरी आणि शेतात जाऊन माहिती गोळा करतील.
जनगणना सर्वेक्षणाबाबत काही महत्वाच्या गोष्टी:
दोन टप्प्यात होईल:
- टप्पा 1 : हिमालयी आणि बर्फाने आच्छादित प्रदेश (जसे की लदाख, जम्मू–काश्मीर, हिमाचळ, उतराखंड) – 1 ऑक्टोबर 2026 (संदर्भ तारीख )
- टप्पा 2: इतर प्रदेश – 1 मार्च 2027 (संदर्भ तारीख )
- दोन टप्प्यात सर्वेक्षण: पहिल्या टप्प्यात घरांची यादी आणि मोजणी होईल, तर दुसऱ्या टप्प्यात प्रतेक व्यक्तीची सामाजिक,आर्थिक,सांस्कृतिक माहिती गोळा केली जाईल.
- जातनिहाय माहिती: यावेळी प्रथमच जातनिहाय जनगणना होणार असून, प्रतेक व्यक्तीच्या जातीबाबत प्रश्न विचारले जातील.
- डिजिटल पद्धत: संपूर्ण जनगणना मोबईल aaplication आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म द्वारे होईल. 16 भारतीय भाषा आणि डिजिटल सुरक्षा उपायांची सोय.
- घरांची मोजणी: पहिल्या टप्प्यात प्रतेक कुटुंबाची निवासी स्थिति,मालमत्ता आणि सुविधा यांची माहिती गोळा केली जाईल.
- मुबलक मनुष्यबळ: यासाठी 34 लाख सर्वेक्षक आणि 1.3 लाख जनगणना अधिकारी देशभरात घरोघरी आणि शेतात जाऊन माहिती गोळा करतील. यामुळे संपूर्ण डेटा चा डिजिटल रेकॉर्ड तयार होईल.
- स्वगणना सुविधा: नागरिकांना स्वगणना (सेल्फ एन्यूमरेशन ) ची सुविधा उपलब्ध असेल, ज्यामुळे ते स्वत: ऑनलाइन माहिती भरू शकतील.
- ऐतिहासिक संदर्भ: ही जनगणना स्वातंत्ऱ्यानंतरची 8 वी आणि एकूण सोळावी जनगणना आहे, जी भारताच्या सामाजिक-आर्थिक संरचनेचा सर्वसमावेशक आढावा घेईल.
- डेटा गोपनीयता: डेटा गोळा करणे, हस्तांतरित करणे, आणि साठवणे यासाठी कठोर गोपनीयता आणि सुरक्षितता लागू केली जाईल, जेणेकरून डेटा गळती होणार नाही.
अधिसूचणेचा तपशील: 16 जून 2025 रोजी भारत सरकारने अधिकृत राजपत्र अधिसूचना जारी केली आहे.
जनगणना वर्ष: 2027 मध्ये जनगणना सुरू होईल.